प्रधानमंत्री आदर्श गा्रम योजना कहें या सांसद गा्रम विकास योजना या और कुछ भी । इन योजनाओ का उददेश्य भारत में गा्रमों को मुख्य धारा से जोडना है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ जय प्रकार नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर किया है। उनका उदद्ेश्य बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वह क्षेत्र के लिये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को गा्रम का उत्तरदायित्व देना चाहते है। किसी भी योजना को बनाते समय उसमें कमियां निहित होती है। परन्तु उसके क्रियान्वयन के समय उसकी कमियों को पता कर उसका निराकरण कर दिया जाता है। भारत के शासकीय तंत्र एवं प्राईवेट तंत्र में यही अंतर है। समान्यतः भारत में योजना बनने के बाद उसे भ्रष्टाचार की बलि चढनेे के लिये छोड दिया जाता है। इन योजनाओ के लिये सीधे तौर पर कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नही होता है। दूसरी बात यही कि इन योजनाओ को पहुचानें के लिय कोई जिम्मेदार कोआर्डिनेटर भी नहीं होता है।
प्रधानमंत्री का उददेश्य इन्ही दो कमियो को पूरा करने का है । पहला इन सभी योजनाओं का गा्रम तक पहुचाने कि लिये एक जिम्मेदार व्यक्ति को ढूढना । इसके लिये उन्हे क्षेत्र के सांसद से बेहतर कौन मिलता है । अब गा्रम के लोगो से सांसद को स्वयं मिलने जाना होगा जिससे गा्रम की वास्तविक स्थिति का भी अवलोकन कर सकता है। अतः क्षेत्र का सांसद इसके लिये सबसे योग्य व्यक्ति है। दूसरा कोआर्डिनेटर की कमी को पूरा करना है। यह सारी योजनाओ को गांव का अनपढ एवं अजाग्रत गा्रम प्रधान ग्रामवासियो तक पहुचा पाये इसकी संभावना बहुत कम होती है । इसके अतिरिक्त समान्यतः गा्रम प्रधान ही वह व्यक्ति होता है जो गा्रम के धनी व्यक्ति से मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इन योजनाओ का पैसा हडप करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। अब सांसद गा्रम प्रधान से सीधे जबावदेही कर सकता है।
आज 10 दिसंबर 2014 के अनुसाद 206 सांसदों ने गा्रम गोद नही लिया है। इनमें से विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ सांसदों ने इस योजना पर संदेह उठाया है । इसमें कांग्रेस के वीरप्पा मोईली, सपा के शिवपाल यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी आदि प्रमुख है। इनका योजना के प्रति विश्वास नही है । परंतु इनका विरोध प्राकृतिक न दिखकर राजनीतिक दिख रहा है । जिस कारण से इन लोगो को अगले चुनावों भारी हानि उठानी पड सकती है। क्यांेंकि भाजपा एवं सहयोगी दलों के सांसद गा्रमों को गोद लेकर उनके विकास का कार्य प्रारंभ कर देगे एवं समय ऐसा आयेगा प्रत्येक गा्रम के लोगों को विकास भावना जाग्रत हो जायेगी । जिस कारण इस योजना की गति दुगनी से तिगुनी भी हो सकती है । परन्तु विरोधी दलों के राजनीतिज्ञ सांसद केवल विरोध में ही समय गवां देगें ।
मोदी जी ने इस प्रकार एक ऐसा अस्त्र छोड दिया है कि अगर विरोधी दल के नेता उनकी इस योजना में भाग नही लेते है तो इसमें केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभ है क्योंकि अगले चुनावों में नरेंद्र मोदी जोर जोर से चिल्लाकर कहेगे हमने तो कहा था कि गांव गोद लो परन्तु इन सांसदों मन्शा ही नही थी कि उनके क्षेत्र किसी भी गा्रम का विकास हो । अतः यह बहुत आवश्यक है कि विरोधी दलो के सांसद इस योजना में भाग लें । भाग लेने के बाद इसकी कमियों उजागर कर जनता के सामने रखें एवं इसके बाद मोदी सरकार पर निशाना साधें ।
इस योजना विरोध दलों के सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर भारी हानि पहुचाने वाला है । हो सकता है कि यह योजना आगे जाकर सांसदों का परफारमेंस पेरामीटर बनें एवं भाजपा के उम्मीदवारी भी इसी योजना के अनुसार तय हो परन्तु यह केवल मेरा अनुमान है।
